जमशेदपुर, 9 दिसंबर 2023: जमशेदपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में कुल 11,427 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 54 करोड़ 71 लाख 43 हजार 022 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर के लोक अदालत हॉल में विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, विशेष अतिथियों में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अमितेश लाल, प्रधान अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सिन्हा, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट न्यायधीश कमलजीत चोपड़ा, स्टेट बार कौंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल, डालसा के सचिव नितीश निलेश सांगा आदि मौजूद रहे।
वर्तमान समय में लोक अदालत का बहुत बड़ा महत्व
मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज के वर्तमान समय में लोक अदालत का बहुत बड़ा महत्व है। लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले का त्वरित समाधान पाकर समय और पैसा दोनों की बचत कर सकते हैं। वहीं स्टेट बार कौंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि समझौता द्वारा मामले का निष्पादन करने में झारखंड सबसे पहले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि नालसा, झालसा और डालसा समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने में काफी मददगार साबित हुई है।
जमशेदपुर और घाटशिला मिलाकर कुल 17 बेंचों का गठन
राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले का समाधान के लिए जमशेदपुर और घाटशिला मिलाकर कुल 17 बेंचों का गठन किया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नीतीश निलेश सांगा ने बताया कि सुलह योग्य सभी प्रकृति के मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा किया गया। जिसमें मुख्य रूप से वन अधिनियम, बिजली अधिनियम, मापतौल अधिनियम, उत्पाद अधिनियम, बैंक ऋण, चेक बाउंस, श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मोटरयान दुर्घटना मुआवजा, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद, खान अधिनियम, पारिवारिक वाद, सुलह योग्य आपराधिक और दीवानी मामले आदि के केस शामिल हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में कोर्ट स्टाप सहित पैनल लॉयर्स और पीएलवी की सार्थक भूमिका रही।
वाहन दुर्घटना और एक कमर्शियल वाद का निष्पादन 84 लाख और 8 करोड़ में
एक मोटर वाहन दुर्घटना और एक कमर्शियल वाद का निष्पादन 84 लाख और 8 करोड़ में हुई जो एक खास उपलब्धि है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आज एक मोटर वाहन दुर्घटना केस में मृतक रेलवे कर्मचारी जारका हेस्सा के आश्रित परिवार को 84 लाख 33 हजार 831 रुपये का चेक प्रदान किया गया। वहीं दूसरी ओर एक कमर्शियल वाद में भी कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता के तहत उक्त वाद 8 करोड़ में सेटल कर केस का निष्पादन किया गया, जो इस राष्ट्रीय लोक अदालत का एक खास उपलब्धि साबित हुई है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से आम लोगों को बिना किसी परेशानी के अपने मामलों का निपटारा मिल गया और न्यायपालिका की शीर्षस्थ संस्थाओं के प्रयासों से समाज में न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ी है।