झारखंड सरकार ने ग्रेजुएशन कर रही छात्राओं के लिए एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन छात्राओं को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत मुफ्त परिवहन की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलेंगी। छात्राएं इन बसों में सिर्फ अपना ID कार्ड दिखाकर मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए शहर या प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने में आसानी प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इस योजना से छात्राओं की शिक्षा में रुकावट नहीं आएगी और वे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगी।
धनबाद में एसटीएफ गठन की मांग
धनबाद में लगातार व्यावसायियों के भयादोहन और अपराध की घटनाओं से आम जनता में दहशत का माहौल है। इसको देखते हुए विधायक राज सिन्हा ने धनबाद में एसटीएफ गठन की मांग की है।
सिन्हा ने कहा कि धनबाद में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। वे बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। एसटीएफ के गठन से अपराधियों पर अंकुश लगेगा और आम जनता को सुरक्षा मिलेगी।
प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने इस मांग पर कहा कि सरकार 15 दिनों के अंदर इस मामले की समीक्षा करेगी। उसके बाद ही एसटीएफ गठन के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
धनबाद में एयरपोर्ट बनाने की मांग
झारखंड के धनबाद जिले में एयरपोर्ट बनाने की मांग उठी है। झामुमो के विधायक मथुरा महतो ने बलियापुर या धनबाद के किसी हिस्से में एयरपोर्ट बनाने की मांग की है।
मथुरा महतो ने कहा कि धनबाद एक औद्योगिक शहर है। यहां से कई खनिज और अन्य उत्पादों का निर्यात किया जाता है। एयरपोर्ट के निर्माण से इन उत्पादों का निर्यात आसान हो जाएगा।
प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि बोकारो में एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। धनबाद से बोकारो की दूरी केवल 50 किलोमीटर है। ऐसे में आने वाले समय में धनबाद में एयरपोर्ट बनाने के बारे में सोचा जा सकता है।
मैनपावर की कमी से नहीं ली थी जेएसएससी परीक्षा
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षा 22 दिसंबर को नहीं ली जा सकी थी। इसको लेकर सुदेश महतो के गैर सरकारी संकल्प पर लंबोदर महतो ने सवाल उठाया।
इसपर जवाब देते हुए विभागीय मंत्री ने बताया कि मैनपावर की कमी के कारण तय तिथि को एजेंसी ने परीक्षा लेने से मना कर दिया था। बताया गया कि 7.30 लाख आवेदक 21 और 28 जनवरी को परीक्षा देंगे।
हजारीबाग में जल्द लगेगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट
हजारीबाग में सीसीटीवी के साथ ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाने की मांग उठी है। भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने इस मांग को उठाया।
इसपर जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह प्रक्रियाधीन है। सीसीटीवी को लेकर विभागीय स्तर पर एक सप्ताह तक जांच कराकर अद्यतन स्थिति की जानकारी लेंगे।
इन खबरों से यह स्पष्ट है कि झारखंड सरकार आम जनता की सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की इन योजनाओं से राज्य के लोगों को काफी लाभ मिलेगा।