जमशेदपुर, 10 दिसंबर 2023: झारखंड जनतांत्रिक महासभा द्वारा आज बाबा तिलका माझी क्लब, बालिगुमा, डिमना में मजदूर संसद का आयोजन किया गया। इस संसद में स्थानीय मजदूरों के अधिकारों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।
संसद में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 18 दिसंबर को नरगा से डिमना तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा के माध्यम से स्थानीय उम्मीदवारों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने की मांग को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा।
मजदूर संसद में यह भी निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 कानून का पालन करने के लिए सभी कंपनियों को अल्टीमेटम दिया जाएगा। यदि कंपनियां इस कानून का पालन नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं
संसद में उपस्थित मजदूरों ने यह भी मांग की कि NH 33 में स्थित नरगा से तिलका माझी चौक, डिमना तक के सभी कंपनियों, फैक्ट्रीयों, स्कूलों, अस्पतालों आदि में कार्यरत मजदूरों को EPF, ESI, न्यूनतम मजदूरी, स्कूल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
इसके अलावा, संसद में यह भी मांग की गई कि पांचवी अनुसूची क्षेत्र में मजदूर यूनियन का अध्यक्ष भी आदिवासी होना चाहिए। 8-10 साल से काम कर रहे मजदूरों को परमानेंट किया जाए। सभी मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दिया जाए। सभी मजदूरों को मेडिकल व EPF दिया जाए। और सभी मजदूरों को प्रमाण पत्र दिया जाए।
मजदूर संसद में कृष्णा लोहार, दीपक रंजीत, सुनील हेब्रम, लक्ष्मी पूर्ति, छोटू सोरेन, बृहस्पति सिंह, गुरुपदो सिंह, अतुल कर्मकार, राकेश गौड़, सुनीता टुडू, शुशीला टुडू, श्रीमानी मुर्मू, जलसारी मुर्मू, स्वपन कर्मकार, अतुल कर्मकार, लुटू हो, सनातन मुर्मू, सुबीर महतो आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे।
मजदूरों की मांगें:
- स्थानीय उम्मीदवारों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण
- सभी कंपनियों द्वारा झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 कानून का पालन करना
- NH 33 में स्थित नरगा से तिलका माझी चौक, डिमना तक के सभी कंपनियों, फैक्ट्रीयों, स्कूलों, अस्पतालों आदि में कार्यरत मजदूरों को EPF, ESI, न्यूनतम मजदूरी, स्कूल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना
- पांचवी अनुसूची क्षेत्र में मजदूर यूनियन का अध्यक्ष भी आदिवासी होना चाहिए
- 8-10 साल से काम कर रहे मजदूरों को परमानेंट करना
- सभी मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी देना
- सभी मजदूरों को मेडिकल व EPF देना
- सभी मजदूरों को प्रमाण पत्र देना