नई दिल्ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपराधिक न्याय विधेयकों को दी मंजूरी। भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय )2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता (द्वितीय) 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता (द्वितीय )2023 को अब कानून बना दिया गया है यह जानकारी विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार ने दी है। पिछले सप्ताह संसद से तीनों विधेयक पास हुए थे इसके बाद इसे कानून के रूप में मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले सप्ताह संसद के दोनों सदनों में तीन विधेयकों को चर्चा और पास करने के लिए पेश किया था जिसे संसद ने मंजरी दे दी थी।
शाह ने संसद में इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान कहा था कि इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को दंड केंद्रित के बजाय न्याय केंद्रित करना है।
